आज समाजातील पिडीताची अवस्था बघता मोठ्या प्रमाणात लोकांचा विश्वास न्याय्व्याव्स्थेवरून कमी झाल्यासारखा वाटत आहे त्यामुळेच घटनात्मक पद्धतीने मिळणाऱ्या न्यायापेक्षा न्यायदानातील प्रक्रिया डावलून मिळालेला न्याय लोकांना जास्त आकर्षित करतो. त्याचमुळे हैदराबाद केसमध्ये पिडीताला न्याय देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला गेला अशी शक्यता आहे आणि त्याचमुळे निर्भ्याच्या केसपेक्षा हैदराबाद केसमधील न्यायाने लोक जास्त आश्वस्थ झाले. परंतु ह्या न्याप्रणालीशी सल्ग्नित असणाऱ्या सर्व लोकांना हि जबर चपराक होती. 

संयुक्त राष्ट्रसंघाने गुन्हा पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी मुलभूत तत्व तयार केली ज्यावर भारताने सुद्धा १९८५ साली त्यावर स्वाक्षरी केली परंतु त्यानंतर तब्बल २३ वर्ष CRPC मध्ये compensation साठी असणाऱ्या तरतुदी करावयास लागल्या. आपल्या देशातील न्यायव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने दिनांक २४ नोवेंबर २००० साली मलीमाथ समितीचे गठन केले . समितीच्या अभ्यासपूर्ण संशोधना अंती अहवाल सादर करण्यात आला. ह्या अहवालामध्ये पिडीताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या सूचना करण्यात आल्या.हि सकारात्मक पाऊले उचलण्याचा उद्देश हाच होता कि आता पिडीताच्या न्याय आणि पुनर्वसनाच्या दृष्टीने विचार करण्यात यावा त्यामुळे त्याचे न्यायप्रक्रीयेतील सहभाग वाढेल हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून खालील सूचना करण्यात आल्या.

  1. ज्या गुन्ह्यामध्ये  ७ वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा आहे त्या केसमध्ये त्या व्यक्तीला अथवा तो मृत पावला असल्यास त्याच्या कुटुंबास केसमध्ये प्रतिवादी म्हणून सहभागी केले जावे.
  2. ज्या केसेसमध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीची आवश्यकता आहे त्या केसेसमध्ये स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात यावी .
  3. पिडीताला सरकारतर्फे त्याच्या इच्छेनुसार वकील वकील देण्यात यावा.
  4. पिडीताला न्यायालयासमोर  काही साक्षी पुरावे सादर करावयाचे असल्यास परवानगीने तो सदर करू शकतो .
  5. न्यायप्रक्रिये मध्ये पिडीताचा सक्रीय सहभाग असावा 
  6. न्यायप्रक्रिये दरम्यान पिडीताला साक्षीदारास प्रश्न विचारता यावे आणि कोर्टाने सुद्धा पिडीताने सुचविलेले प्रश्न साक्षीदारास विचारावे .
  7. पिडीताला त्याच्या  प्रकरणातील तपासाबद्दल अद्ध्यावत  माहिती जाणून घेणे तसेच तपास अधिक सखोल आणि प्रभावी  व्हावा आणि सत्यापर्यंत पोहचण्यासाठी  न्यायालयाने  तसा आदेश  तपास अधिकाऱ्यांना पारित करण्याकरिता अर्ज करू शकतो 
  8. आरोपीची जामीन मंजूर अथवा रद्द करण्याबाबत होणारी सुनवाही ला पिडीत हजर राहू शकतो 
  9. पिडीत आपल्या प्रकरणातील कोणत्याही  अंतिम निकालाच्या विरुद्ध उच्च कोर्टामध्ये दाद मागू शकेल.
  1. विधी सेवा प्राधिकरनामार्फत  निवडक  प्रकरणामध्ये पिडीताला आवश्यक असणाऱ्या  वैद्यकीय सेवा, मानसोपचार तसेच नुकसान भरपाई आणि पुढे कुठल्याही गुन्ह्याला बळी पडू नये ह्यासाठी संरक्षण देण्यात यावी .
  2. गंभीर  गुन्ह्यामध्ये पिडीताला देण्यात येणारी नुकसान भरपाई हि राज्य सरकारमार्फत देण्यात यावी ह्यासाठी संसदेमध्ये वेगळा कायदा पारित करण्यात यावा. आणि ह्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभारण्यात यावी.

वरील सूचना बघता पिडीताच्या पुनर्वसनाबाबत एक सक्षम यंत्रणा उभी करण्यासाठीची अतिशय महत्वाकांक्षी पाऊले सरकारमार्फत उचललेली आपल्या लक्षात येईल परंतु आपल्या देशामध्ये त्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी लागणाऱ्या  अवधीमुळे त्या यंत्रणेमध्ये  काम करणाऱ्या मंडळीचा उत्साह कमी होतो. २००३ साली मलीमथ समिती मार्फत सादर अहवालाद्वारे सूचना दिल्यावर २००८ साली  CRPc मध्ये नुकसान भरपाई बाबत तरतूद झाली. तरतुदीसाठी जवळपास   ५ वर्षे लागली. महाराष्ट्रा मध्ये  प्रत्यक्षात हि नुकसान भरपाई योजना यायला २०१४ उजाडले आणि हीच अवस्था जवळपास इतर राज्यामध्ये सुद्धा आढळते. आणि त्यासाठी  सुद्धा स्वयंसेवी संस्थेला  जनहित याचिका दाखल करावी लागली परंतु राज्य सरकारने काही स्वताहून त्याबद्दल पुढाकार घेतला नाही आणि ४ वर्षाच्या पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र नुकसान भरपाई योजना अस्तित्वात आली. हि योजना यशस्वी पणे राबविण्यासाठी पिडीताचा सहभाग आवश्यक आहे परंतु आजही या योजनेबाबत अपेक्षित असणारी जागरूकता यंत्रणेमधील पिदितांसोबत प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या मंडळीमध्ये नाही.घटनेनंतर त्याला आवश्यक असणाऱ्या मानसोपचार, वैद्यकीय सेवा, त्याच्या पुनर्वसनासाठी आवशयक असणाऱ्या योजनांची माहिती पोहचविण्याची सक्षम व्यवस्था आपल्या यंत्रणेमध्ये नाही. त्याने तपासामध्ये सहकार्य करावे हि अपेक्षा असताना आरोपींकडून येणाऱ्या दबाव आणि आर्थिक अडचणीना तोंड देत असताना कुठलेही संरक्षण त्याला उपलब्द नाही.  त्यामुळेच आज प्रत्यक्षात गरज असणाऱ्या आणि पात्र असणाऱ्या पिडीतांपैकी महाराष्ट्रामध्ये फक्त १% लोकांना नुकसान भरपाई योजनेचा लाभ मिळतो अन्य सेवेपासून तर आजही पिडीत वंचितच आहे . आजही पिडीताच्या प्रकरणामध्ये लागणारे निकाल हे त्याच्या अनुपस्थितीतच लागतात. त्याचेपर्यंत माहिती पोहचविण्याची सुविधा आजही उपलब्द नाही त्यामुळे अशी कुटुंब अजूनही न्यायापासून वंचितच आहेत.त्यामुळे  आपली न्यायप्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी मलीमाथ समितीने दिलेल्या सुचनावर अध्यापही बरेच काम होणे बाकी आहे त्यासाठी विविध सरकारी विभाग तसेच ह्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थामध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे . अन्यथा न्यायालयामार्फत फक्त निकाल जाहीर केल्या जाईल पिडीताना अपेक्षित असणारा न्याय मिळेल कि नाही हि शंका आहे .

प्रविण खांडपासोळे

संचालक, दिशा संस्था

Categories: Blog

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *